जेठ ११, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र संसदको विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासंघले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको हित र सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयका कारणका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसबाट समस्या पर्ने पक्षले सम्बन्धित निकायमार्फत सरकारलाई सच्याउन आग्रह गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले वास्तविक समस्याको समाधान नहुँदासम्म झक्झक्याउन छोड्न नहुने समेत बताउनुभयो । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको अवस्थामा संविधानमा रहेका कमिकमजोरी तथा नमिल्दा ऐन–कानुन व्यावहारिक बनाउन लिखित सुझाव दिन सल्लाह दिनुभयो । उहाँले कानुन निर्माणमा सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराइने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले सरकारप्रति राम्रो सन्देश नगएको बताउनुभयो । उहाँले यो निर्णयले प्रेस तथा पत्रकारिता पेसालाई संकुचित पारेको बताउनुभयो । स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रलाई स्थान दिए मात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने धारणा राख्नुभयो ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको
ग्यारेन्टि गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेदपूर्ण निर्णय रहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुयभो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने निर्णयको विरोधमा विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका तीनै तहका संरचनाले हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । आज केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संसद्को विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने प्रदेश र शाखाहरूले ईमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसैगरी जेठ १४ गते बिहीबार देशका सबै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोध स्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्न महासंघले नेतृत्व गर्ने छ ।  

कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो ।