मिति : २०८३।०१।१६

तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रवन्ध, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित भएको ठहर गर्दै निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी रुपमा चलाएको दबाबमूलक अभियान जारी रहेको जानकारी गराइन्छ ।

अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यस्तै वैशाख १७ गते विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकसँग छलफल गरिने भएको छ भने वैशाख १८ गते शुक्रबार भावी रणनीति तय गर्न महासंघका प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरूले सर्वपक्षीय छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

यस्तै वैशाख २० गते आइतबार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा महासंघ केन्द्रीय समितिले प्रेस स्वतन्त्रता ऐक्यबद्धता प्रभातफेरी आयोजना गर्ने भएको छ ।

उक्त दिन उपत्यका, प्रतिष्ठान र एसोसियटबाहेकका प्रदेश समिति र (काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक) का जिल्ला समिति हकमा पनि सोही प्रकृतिको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

यसअघि उक्त निर्णय र्फिता गराउनका लागि महासंघले सञ्चालन गरेको दबाबमूलक अभियानमा प्रदेश र जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएट संस्थाबाट भएको भूमिकाको सराहना गर्दछ । महासंघले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरेको थियो ।

सरकारले निर्णय फिर्ता गराउने सवालमा हालसम्म सकारात्मक पहल नगरेकाले अभियानलाई अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएकोले महासंघले यो अभियान जारी राखेको हो ।

………………..

रामप्रसाद दाहाल

महासचिव