मिति : २०८२।०५।१९

‘‘संघसंस्था ऐन–२०८२’का लागि तयार पारिएको मस्यौदामाथि सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि  सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९, लाई एकीकृत गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदाले निर्देशन ऐन अन्तर्गत दर्ता भई संचालनरत नेपालको अग्रणी नागरिक संस्था महासंघ र पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले महासंघ यस विषयमा गम्भीर सरोकार राख्दछ । 

प्रस्तावित मस्यौदाका कतिपय प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध संगठित हुन पाउने नागरिकको अधिकारमा संकुचन ल्याउने खालको रहेको देखिएको छ ।

सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी महासंघलगायत संघसंस्थालाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने मनसायबाट मस्यौदा तयार भएकोप्रति महासंघ विमत्ति राख्दछ र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
अतः महासंघ मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षहरुसँग पर्याप्त राय–सुझाव लिई सबै पक्षको सहमतिमामात्र विधेयक अगाडि बढाउन सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ । 

रामप्रसाद दाहाल 
महासचिव